भारत सरकार ने दिया रक्षा नागरिकों को यह बड़ा तोहफा

दिल्ली। भारत सरकार ने रक्षा नागरिक कर्मचारियों को होली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए उनके वेतन में इजाफा कर दिया है। जी हां मोदी सरकार ने डिफेंस के सिविलियन कर्मचारियों का जोखिम भत्ता बढ़ा दिया है। यह भत्ता अलग -अलग पोस्ट के हिसाब से होता है। यानी ये भत्ता आपकी पोस्ट के आधार पर मिलता है। सालाना आधार पर रिस्क अलाउंस को करीब 1000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया गया है। ये रिवीजन 90 रुपये से लेकर 675 रुपये महीना किया गया है। ऐसे में यह नवंबर 2020 से लागू मानी जाएगी।

वर्तमान में जोखिम भत्ता खतरनाक नौकरियों में लगे कर्मचारियों को दिया जाता है या जिनके काम का समय के साथ स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। रक्षा नागरिक कर्मचारियों के मामले में उन्हें अकुशल श्रमिकों, अर्ध-कुशल श्रमिकों, कुशल श्रमिकों, नाइट्रो ग्लिसटीन तैयार करने में लगे अराजपत्रित अधिकारी और नाइट्रो ग्लिसरीन की तैयारी में लगे टराजपत्रित अधिकारियों के रूप में अलग-अलग वर्ग में डाला गया है। इसका पेमेंट भूमिगत नालों, सीवर लाइनों की सफाई में लगे सफाई कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ-साथ ट्रेंचिंग ग्राउंड और संक्रामक रोग अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी किया जाता है।